दिसंबर में फिर महंगा होगा होम लोन, आरबीआई बढ़ा सकता है 0.50 फीसदी रेट

मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई दिसंबर में फिर से ब्याज दर बढ़ा सकता है। इससे होम लोन सहित कार लोन और अन्य कई तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक सख्ती के मौजूदा दौर में रीपो दर 50 से 75 आधार अंक और बढ़ा सकता है। इससे रीपो दर बढ़कर 6 से 6.25 फीसदी तक पहुंच सकती है।

अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति दो साल में पहली बार केंद्रीय बैंक की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक निर्धारित है।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर के 5.54 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.09 फीसदी हो गई।

अर्थशास्त्रियों को लगता है कि महंगाई का स्तर काफी हद तक अपने चरम पर पहुंच चुका है और आने वाले महीनों में इसमें नरमी आएगी। उनका मानना है कि कीमतों का दबाव ऊंचा बना रहेगा जिससे मौद्रिक नीति को सख्त करना पड़ सकता है।

फरवरी और अप्रैल 2027 में भी बढ़ोतरी हो सकती है जिससे रीपो दर बढ़कर 6.25 फीसदी पहुंच सकती है। मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘मौद्रिक नीति के मोर्चे पर ब्याज दरों में 25-25 आधार अंक की तीन और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे अंतिम रीपो दर 6.25 फीसदी हो जाएगी।’ 

हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से भारतीय बाजारों को कुछ राहत मिली है। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के वापस लौटने से रुपये पर दबाव कम हुआ है। मगर महंगाई का दबाव ऊंचा बने रहने की आशंका है। अगली तीन तिमाही में औसत खुदरा मुद्रास्फीति 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान तेज गिरावट आई है। इसकी कीमत 117 डॉलर प्रति बैरल से से घटकर करीब 95 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत के आयात बिल और महंगाई के परिदृश्य को कुछ राहत मिली है।

जेपी मॉर्गन के प्रबंध निदेशक और भारत में मुख्य अर्थशास्त्री साजिद चिनॉय ने भी अंतिम या टर्मिनल रीपो दर के अपने अनुमान को पहले के 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘जून 2027 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति के आरबीआई के महंगाई लक्ष्य की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा पर या उससे ऊपर बने रहने और अंतर्निहित मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने से मौद्रिक सख्ती के चक्र में दरों में वृद्धि करने की जरूरत पैदा हो सकती है।

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