सरकारी योजनाओं के दम पर चीन-अमेरिका को पछाड़ समानता में चौथे स्थान पर भारत

मुंबई- समानता के पैमाने पर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश का गिनी सूचकांक 25.5 पर पहुंच गया है। स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद भारत समानता के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है। गिनी इंडेक्स का मतलब यह है कि किसी देश में आय, संपत्ति या उपभोग किस तरह से घरों या व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाता है। इस मामले में भारत ने चीन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है।

विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया गया है। गिनी सूचकांक में स्कोर जितना कम होता है, समाज उतना ही बराबरी वाला माना जाता है। जितना ज्यादा सूचकांक होगा, देश उतना ही असमान होगा। 0 का मतलब है पूरी समानता और 100 का मतलब है पूरी असमानता। भारत का स्कोर चीन (35.7) और अमेरिका (41.8) से काफी बेहतर है और यह जी7 व जी20 देशों से भी आगे है।

भारत न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि यह आज सबसे ज्यादा समान समाजों में से एक है। भारत की आर्थिक प्रगति अपनी आबादी में समान रूप से शेयर की जा रही है। इस सफलता के पीछे गरीबी को कम करने, वित्तीय पहुंच का विस्तार करने और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक सीधे कल्याणकारी सहायता पहुंचाने पर लगातार नीतिगत ध्यान केंद्रित करना है। सरकार के अनुसार, गिनी इंडेक्स पर भारत की मजबूत स्थिति कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह गरीबी कम करने में मिली सफलता का नतीजा है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में 17.1 करोड़ भारतीयों को घोर गरीबी से बाहर निकाला गया है। भारत में घोर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2 फीसदी थी। 2022-23 में यह घटकर 2.3 फीसदी हो गई। यह आंकड़ा 2.15 डॉलर प्रति दिन से कम कमाने वाले लोगों का है। विश्व बैंक ने गरीबी की नई सीमा 3 डॉलर प्रति दिन तय की है। इसके अनुसार, 2022-23 में गरीबी दर 5.3 फीसदी रही।

ज्यादा आय समानता की दिशा में भारत की प्रगति को कई केंद्रित सरकारी पहलों का समर्थन हासिल है। कुछ प्रमुख योजनाएं और पहलों में पीएम जन धन योजना, आधार और डिजिटल पहचान, प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर (डीबीटी), आयुष्मान भारत, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल है। जन धन योजना और डीबीटी जैसी योजनाओं से देश के आम नागरिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने गरीब लोगों को मुफ्त इलाज, पक्के घर जैसी सुविधाएं दी हैं। किसानों के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम जैसी योजनाएं चलाकर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर की जा रही है।